• २८ मङ्सिर २०७५ शुक्रबार/ Friday 12-14-2018
  • स्टुडियो टाईम : ०३:५६

मेची पुल बनाउँदा मेची डाँडाका थप २० घर अधिग्रहणमा पर्दै

मेची पुल बनाउँदा बिस्तापित हुने मेची डाँडाबासीहरु आईतबार नगरपालिकामा

मेचीनगर । एसियाली विकास बैङ्कको लगानीमा भारत सरकारले बनाउन लागेको मेची पुलका लागि मेची डाँडाका थप २० घर अधिग्रहणमा पर्ने भएका छन् ।
पुल बनाउनु अघि नेपालतिरको पुलको मुखका २६ घरको बसोबास हटाउन पर्ने भएकाले त्यहाँको जग्गा र घर सरकारी अधिग्रहण हुने यस अघि नै थाहा भइसकेको थियो ।
तर थप २० घर पनि हटाउनु पर्ने भएकाले अधिग्रहणको तयारी भइरहेको भर्खरै खुलासा भएको हो ।
पुल निर्माणका लागि मेची डाँडाका कूल ४४ घर सरकारी अधिग्रहणमा पर्ने भएका हुन् ।
मेचीनगर नगरपालिकाले अधिग्रहणमा पर्ने घर र जग्गाका धनीलाई उचित क्षतिपूर्ति र बैकल्पिक पुनर्वासका लागि पहल गरिरहेको नगर प्रमुख विमल आचार्यले जनाएका छन् ।
नगरपालिकाकै पहलमा क्षतिपूर्ति रकम निकासाका लागि भौतिक योजना मन्त्रालयमार्फत तयार पारिएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकमा लैजाने अन्तिम तयारी भइरहेको नगर प्रमुख आचार्य बताउँछन् ।
उनका अनुसार क्याबिनेट बैठकबाट प्रस्ताव पास भएपछि अधिग्रहणमा परेका परिवारले घर र जग्गाको उचित मूल्य पाउने छन् भने उनीहरुलाई जोरसिमलस्थित राष्ट्रिय आवास कम्पनीको जग्गामा पुनर्वासको व्यवस्था मिलाइने छ ।
तर अधिग्रहणमा परेका परिवारलाई सकभर एकै चरणमा र नभए दुई चरणमा पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने नगरपालिकाको तयारी छ ।
पहिले थाहा भएकामध्ये ४ परिवारको मात्र धनीपूर्जा भएको हुँदा उनीहरुलाई जग्गा प्राप्ति ऐन अन्तर्गत मुआब्जा दिइने सडक डिभिजन कार्यालय दमकका इन्जिनियर मात्रव पोखरेल बताउँछन् ।
सरकारले धनीपूर्जा नभएका जग्गाको मुआब्जा दिने प्रचलन नभएको उनको भनाई छ । राष्ट्रिय आवास कम्पनीले प्लटिङ गरेको जग्गामा सबै परिवार बस्दै आएका भए पनि अधिकांशले धनीपूर्जा पाइसकेका छैनन् ।
सङ्घीय सरकार र सडक विभागले हेर्नु पर्ने विषय भए पनि नगरपालिकाले आफ्ना नगरवासीलाई बिना मुआब्जा र वैकल्पिक व्यवस्था घरबासबाट हटाउन नदिने भनी केन्द्रसम्म सक्रिय पहल गरिरहेको उपप्रमुख मीना उप्रेती बताउँछिन् ।
सडक विभागले अधिग्रहणमा परेका ४४ घरकै वस्तुगत मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्तिको आँकडा निकालिसकेको छ ।
३१ हजार रुपैयाँदेखि ६ लाख ५२ हजार रुपैयाँसम्म घर अधिग्रहण वापत क्षतिपूर्ति पाउने सडक विभागको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एसियन हाइवे अन्तर्गत मेची नदीमा फोर लेनको पुल बनाउन २०७३ सालदेखि घर तथा जग्गा अधिग्रहणको समस्या आएको हो ।
तर अहिलेसम्म कसरी अधिग्रहण गर्ने र पीडित परिवारले के पाउने भन्ने टुङ्गो हुन सकेको छैन ।
नगरपालिका स्रोतले समस्या समाधानमा राष्ट्रिय आवास कम्पनी बाधक बनिरहेको आरोप लगाएको छ ।
स्रोतका अनुसार विस्थापित हुन लागेका परिवारलाई जोरसिमलमा लगेर पुनर्वास गराउने प्रस्ताव लैजाँदा कम्पनीका केन्द्रीय पदाधिकारीहरुले लामो समयदेखि आलटाल गरिरहेका छन् ।
सरकारले क्याबिनेट निर्णय मार्फत क्षतिपूर्तिका लागि २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ निकास गरेमा त्यो रकम कम्पनीले नै लैजाने र जग्गा किनाउने योजना बनाइरहेको स्रोतको दावी छ ।
कम्पनीको जग्गामा बसेका परिवारको उठिबास लाग्दा कम्पनीले अर्को आफ्नै जग्गामा लगेर बसोबास गराउनु पर्नेमा सरकारको कम्पनी भएर पनि उसले जग्गा व्यापारीले जस्तो व्यवहार गरिरहेको नगरपालिका स्रोतको गुनासो छ ।
नगर प्रमुख विमल आचार्यले थपिएका २० घरको उचित व्यवस्था समेत मिलाउन यसै साता काठमाडौँ डेलिगेसन जाने योजना बनाइएको बताएका छन् ।
‘राष्ट्रिय गौरवको योजना भएकाले पुल नबनाई पनि भएको छैन, तर हामी सबै परिवारलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने प्रबन्धका लागि सरकारको ढोका ढक्ढक्याउँदै छौँ’–नगर प्रमुख आचार्यले भने ।

माटो जाँच्ने भारतीय टोली फर्कियो


काँकरट्टिा । मेची डाँडाका बासिन्दाले प्रस्तावित मेची पुल निर्माणका लागि माटो परीक्षण गर्न आएको भारतीय प्राविधिक टोलीलाई काम गर्न नदिई फर्काइदिएका छन् ।
दुई वर्ष पर्खिदा समेत समस्या समाधान नभएपछि एडीबी र भारतीय पक्षले डाँडाको जग्गा खाली गरिदिन नेपाली पक्षलाई ताकेता गरिरहेको बुझिएको छ ।
यसैविच, शनिवार भारतीय प्राविधिक टोली मेची डाँडामा सोइल टेस्ट गर्ने भन्दै खाल्डाखुल्डी खन्न आएको थियो ।
तर स्थानीयबासीले अधिग्रहण हुने घरजग्गाका विषयमा उचित निर्णय नभएसम्म काम गर्न नदिने भन्दै प्राविधिक टोलीलाई फर्काइदिएका हुन् ।
‘मेरै घर मुन्तिर बाँसझ्याँङ काटेर खाल्डो खन्न थालेको रहेछ’, अधिग्रहणमा पर्दा घर हटाइने सूचीमा परेको पहिलो घरकी लता श्रेष्ठले आइतवार नगर प्रमुख र उपप्रमुखकै सामु भनिन्–‘घर भत्कियो भने म कहाँ जानु ? यसै त म उनीहरुलाई काम गर्न दिन्न ।’
कुमार पाठक र शुशिला ढुङ्गानाले समेत घर र जग्गाको विषयमा छिनोफानो नगरी पुल निर्माणको काम थाल्न नहुने धारणा राखेकी छन् । उनीहरु दुबै जनाको घर अधिग्रहणको सूचीमा परिसकेको छ ।
आइतवार नगरपालिकामा पीडित परिवार र नगरपालिकाविच यसै विषयमा लामो छलफल  भएको थियो ।
नगर प्रमुख विमल आचार्यले पीडित परिवारको उचित व्यवस्थाका लागि नगरपालिका लागिरहेको हुँदा हाल माटो परीक्षण गर्न दिन स्थानीयबासीलाई आग्रह गरेका थिए ।

लोकतन्त्र पोष्ट दैनिकमा समेत प्रकासित ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस

भारतिय एक सयदेखी साना दरका नोट मात्र चल्ने

# राष्ट्रिय

२८ मङ्सिर, २०७५

झापा, मंसिर २८ ।। नेपालमा तीनवटा दरका भारतीय नोट नचल्ने भएका छन् । नेपालमा दुई सय, पाँच सय र दुई हाजर दरका भारतीय नोट नचल्ने भएका हुन् । यही सोमबार बसेको

प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण नदिने बैँक कारबाहीमा पर्ने

# राष्ट्रिय

२५ मङ्सिर, २०७५

केशव भुल ।  काठमाडौँ ।  प्रेम बस्नेत शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण लिनका लागि अनुरोध गर्न नगएको कुनै बैँक बाँकी छैन । उहाँ मात्र होइन, अधिकाश

यसरी हुँदैछ कर्मचारी समायोजन

# राष्ट्रिय

२४ मङ्सिर, २०७५

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७४ जारी भएसँगै अहिले कर्मचारी समायोजनकालागि सिंहदरबारमा चटारो सुरु भएको छ । आईतबार